– छवि वैरागी घिमिरे
निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य विधि हो, तर त्यसको परिणाम केवल सत्ता प्राप्ति र हस्तान्तरणको गणित होइन। निर्वाचन समाजले आफ्नो भविष्य कसको हातमा सुम्पियो भन्ने गम्भीर निर्णय हो। यही निर्णयबाट सरकार जन्मिन्छ र त्यही निर्णयबाट प्रतिपक्षको पनि औचित्य निर्धारण हुन्छ। तर समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ,जहाँ प्रतिपक्षले आफूलाई जनताको अर्को विकल्पको रूपमा होइन,वञ्चित शक्तिको रूपमा बुझ्न थाल्छ। यही बिन्दुबाट आलोचना आफ्नो नैतिक आधार गुमाउँदै अवरोधमा रूपान्तरण हुन थाल्छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको केही दिनमै र परिणामले भुइँ नटेक्दै वा सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै बहुमतको सरकारमाथि निरन्तर अविश्वास प्रकट गर्नु भनेको केवल असहमति मात्रै होइन। यो समयप्रति असहिष्णुता र प्रक्रियाप्रति अधैर्यको सङ्केत हो।
लोकतन्त्रमा असहमति अनिवार्य छ। तर असहमतिको पनि एउटा कालखण्ड,सन्दर्भ र जिम्मेवारी हुन्छ। अन्यथा त्यो केवल ध्वनि मात्र हुन्छ र त्यसको अर्थ हुँदैन। यहाँ मूल प्रश्न के उठ्छ भने प्रतिपक्षको दायित्व के हो ? यदि प्रतिपक्षले सरकारको प्रत्येक कदमलाई पूर्वाग्रहका साथ हेर्छ अनि राम्रो कामलाई पनि अस्वीकार गर्छ र आलोचनालाई तथ्यभन्दा बढी शङ्का र आशङ्कामा आधारित बनाउँछ भने त्यो लोकतन्त्रको सन्तुलन कायम गर्ने शक्ति रहँदैन। आलोचना तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब त्यसले सत्यको खोज गर्छ। तर,जब आलोचना निष्कर्षबाट सुरु हुन्छ अनि सरकार गलत छ भने त्यसपछि प्रमाण खोजिन्छ। तब त्यो विचार होइन पूर्वनिर्धारित राजनीतिक रणनीति हुन्छ। यस्तो अवस्थामा संसद बहसको मञ्च नभएर आरोपको रङ्गमञ्च बन्छ। जहाँ उद्देश्य समाधान होइन,चर्चाको प्रभाव सिर्जना गर्नु हुन्छ। यस्ता कार्यले लोकतन्त्रको बौद्धिक स्तरलाई गिराउँछ। किनकि विचारको स्थान नाराले लिन्छ।
जनादेशको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने त्यो समयको माग हो । समयको माग जनतासँग जोडिएको हुन्छ। जनताले परिवर्तन चाहेका छन् भने उनीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समय पनि दिनुपर्छ। तर जब प्रतिपक्षले प्रारम्भिक चरणमै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्छ भने नीति सफल हुन्छ वा असफल त्यो विश्लेषण होइन, राजनीतिक अधैर्य बन्न पुग्छ। त्यही अधैर्यले बहसलाई छोट्याउँछ, प्रक्रियालाई अपमान गर्छ र परिणामलाई पूर्वनिर्धारित बनाउँछ। यसता खालका प्रवृत्तिले सरकारलाई मात्र होइन,प्रतिपक्षलाई पनि कमजोर बनाउँछ। किनकि उसको आलोचना विश्वसनीय रहँदैन। जब प्रत्येक विषयमा एउटै आवाज र विरोध दोहोऱिन्छ तब त्यो स्वरको नैतिक बल घट्दै जान्छ।
यसै सन्दर्भमा अर्को गहिरो प्रश्न के उठ्छ भने के हामी लोकतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धाको निरन्तर युद्धका रूपमा बुझिरहेका त छैनौँ ? यदि राजनीति केवल जित र हारको गणितमा सीमित रहन्छ भने प्रतिपक्षको भूमिका पनि स्वाभाविक रूपमा अवरोधतर्फ जान्छ। किनकि प्रतिपक्षीले सरकारको सफलतालाई आफ्नो असफलताका रूपमा व्याख्या गर्न र बुझ्न थाल्छ। तर यदि लोकतन्त्रलाई सहकार्य र सन्तुलनको प्रणालीका रूपमा बुझियो भने प्रतिपक्षको भूमिका परिवर्तन हुन्छ। त्यो सरकारको विरोधी होइन, बरु नियन्त्रणकारी शक्ति बन्छ। फेरि नियन्त्रणको अर्थ अवरोध होइन,त्यो सुधारको माध्यम हो। तर नेपालको अभ्यासमा यो भिन्नता प्रस्ट छैन। त्यसैले राम्रो कामलाई समर्थन गर्नु यहाँ राजनीतिक जोखिम जस्तो देखिन्छ र विरोध गर्नु सुरक्षित विकल्प बनिरहेको छ।
आजको नेपाली राजनीतिक व्यवहारमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति के देखिन्छ भने आलोचनाको संस्थागतरण होइन,नकारात्मकताको संस्थागतरण हुनु। जब दलहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई निरन्तर विरोधको मानसिकतामा प्रशिक्षित गर्छन् तब त्यो विचारको अभ्यास बन्दैन,प्रतिक्रियाको संस्कार बन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रको संवादात्मक चरित्रलाई नष्ट गर्छ। संवाद तब सम्भव हुन्छ जब दुबै पक्षमा केही स्वीकार गर्ने क्षमता हुन्छ। तर जब दुवै पक्ष केवल आफ्नो सत्यमा अडिग हुन्छन् तब संवाद असम्भव हुन्छ र टकराव अपरिहार्य बन्छ। यही अवस्थाले लोकतन्त्रलाई बाह्य रूपमा जीवित देखिए पनि आन्तरिक रूपमा खोक्रो बनाउँछ। अन्ततः प्रतिपक्षको प्रश्न सरकारसँग होइन, आफ्नो भूमिकासँग सम्बन्धित हुन्छ। उसले के रोज्छ त क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि निरन्तर विरोध वा दीर्घकालीन विश्वसनीयताका लागि सन्तुलित आलोचना ? यही निर्णयले लोकतन्त्रको स्तर निर्धारण गर्छ। यदि प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्न सकेन भने लोकतन्त्रमा चुनाव भइरहन्छन्। तर बहसको गुणस्तर क्रमशः खस्किँदै जान्छ। जब बहस र विचार खस्किन्छ तब लोकतन्त्रको आत्मा हराएर केवल प्रक्रियामा सीमित हुन्छ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा कम छलफल भएको तर सबैभन्दा प्रभावकारी तत्त्व के हो भने राजनीतिक मनोविज्ञान। संविधान, संस्था, निर्वाचन यी सबै बाह्य संरचनाहरू हुन्। तर तिनलाई चलाउने शक्ति,नेताको चेतना र दलहरूको आन्तरिक संस्कार हो। यहीँबाट अहम् प्रवेश गर्छ र यहीँबाट लोकतन्त्रको गुणस्तर निर्धारण हुन थाल्छ। जब प्रतिपक्षले सरकारको हरेक कदमलाई अस्वीकार गर्छ अनि राम्रो कामलाई पनि समर्थन गर्न सक्दैन र आलोचनालाई तथ्यभन्दा बढी भावनामा आधारित बनाउँछ भने तब त्यो केवल रणनीतिक निर्णय हुँदैन। त्यो गहिरो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हो। अस्वीकृत अस्तित्वको प्रतिक्रिया। सत्ता गुमाउनु यहाँ केवल राजनीतिक घटना हुँदैन,त्यो स्व को क्षतिसँग जोडिन्छ। त्यसैले सरकारको सफलता प्रतिपक्षका लागि नीतिगत चुनौती मात्र होइन,आत्मिक असहजता बन्छ। यही कारणले राम्रो कामको स्वीकारोक्ति पनि सम्भव हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक इतिहासमा हेर्दा यस्ता मोडहरूमा केही नेताहरूले आफ्नो अहम्लाई विस्तार गरेर सङ्कट बढाएका तथ्य जगजाहेर छन्।त्यस्तो केही देशका नेताले अहङ्कारलाई विलय गरेर राष्ट्रलाई स्थायित्व दिएका प्रमाण छन्। दक्षिण अफ्रिकाका Nelson Mandela ले २७ वर्षको कारावासपछि पनि प्रतिशोधलाई राजनीतिक कार्यक्रम बनाएनन्। उनले बुझेका थिए कि विभाजित समाजमा विजय टिक्दैन। त्यसैले उनले मेलमिलापलाई सत्ताभन्दा माथि राखे। अमेरिकामा Abraham Lincoln ले गृहयुद्धको चरम द्वन्द्वका बीच आफ्ना कट्टर विरोधीहरूलाई सरकारभित्र समेटेका थिए। यो निर्णय केवल सहिष्णुताको होइन,बरु अहम्को सचेत नियन्त्रण थियो। भारतका Atal Bihari Vajpayee ले संसदलाई विरोधको मञ्च मात्र होइन,सहमतिको प्रयोगशाला बनाउने प्रयास गरे। उनले बारम्बार देखाए कि प्रतिपक्षमा हुँदा पनि राष्ट्रहितमा सरकारलाई समर्थन गर्न सकिन्छ। यी उदाहरणहरूमा समान कुरा के छ भने नेताहरूले बुझेका थिए कि लोकतन्त्रमा दीर्घकालीन वैधता केवल चुनाव जितेर आउँदैन।बरु आचरणबाट निर्माण हुन्छ। अनि अहङ्कारको नियन्त्रण आचरणको केन्द्रमा हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा समस्या के छ भने हामीले लोकतन्त्रको संरचना आयात गर्यौँ। तर त्यसको संस्कार विकास गर्न सकेनौँ। हामीसँग निर्वाचन छ,संसद छ,दलहरू छन् तर राजनीतिक व्यवहारमा अझै पनि विजयको उन्माद र हारको आक्रोश हावी छ। सत्तामा हुँदा आलोचनालाई असहिष्णुता मानिन्छ र प्रतिपक्षमा हुँदा समर्थनलाई कमजोरी ठान्ने प्रवृत्ति हावी छ । यसले के देखाउँछ भने,हाम्रो राजनीतिक चेतना अझै पनि द्वन्द्वप्रधान छ।जहाँ म र तिमीबीचको दूरी कम गर्ने प्रयास हुँदैन। बरु त्यसलाई अझै तीव्र बनाइन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षले राम्रो कामलाई समर्थन गर्न नसक्नु स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ। किनकि समर्थनलाई आत्मसमर्पणको रूपमा बुझिन्छ। तर यहीँबाट लोकतन्त्रको विडम्बना सुरु हुन्छ। जहाँ सत्यको मूल्यभन्दा आफ्नो पक्षको मूल्य ठूलो हुन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ यसको समाधान के हो ? समाधान केवल नैतिक उपदेशमा सीमित हुन सक्दैन। त्यो संरचनागत,सांस्कृतिक, र मनोवैज्ञानिक तीनै तहमा खोजिनुपर्छ। पहिलो,राजनीतिक बहसको स्वरूप परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। अहिलेको बहस व्यक्तिकेन्द्रित छ। कसले के भन्यो ? कसले के गर्यो? अझ कुन नेताले के खायो ? कति पच्यो कति बान्ता गर्यो ? यस्ता विषयमा नेपालका नेता अनि सञचार माध्यम पछि लागिरहेको अवस्था देखिरहेका छौँ । तर यहाँ नीतिगत बहस दुर्लभ छ। किन यो नीति प्रभावकारी छ वा छैन ? यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ? यसको विकल्प के हुन सक्छ ? यस्ता विषयको खोजी र चासो छैन। जबसम्म बहस व्यक्तिबाट नीतितर्फ सर्दैन तबसम्म आलोचना सुधारको साधन बन्न सक्दैन। दोस्रो प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ। विरोधीको रूपमा होइन, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा। वैकल्पिक शक्ति हुनुको अर्थ के हो भने,उसले केवल गल्ती देखाउँदैन,समाधान पनि प्रस्तुत गर्छ। केवल असहमति जनाउँदैन,सहमतिको सम्भावना पनि निर्माण गर्छ। तेस्रो, दलभित्रको लोकतन्त्र बलियो बनाउन आवश्यक छ। जब दलभित्रै फरक मतलाई स्थान दिइँदैन तब बाहिरको लोकतन्त्र पनि औपचारिक मात्र रहन्छ। नेतृत्वले आलोचना सहन सक्ने क्षमता विकास नगरेसम्म प्रतिपक्षको आलोचना पनि असहिष्णुता र सरकारको प्रतिक्रिया पनि दमनकारी हुन सक्छ। चौथो, जनताको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक संस्कार केवल नेताबाट होइन,मतदाताबाट पनि निर्माण हुन्छ। जब जनता स्वयम् आक्रामक भाषालाई,निरन्तर गालीलाई, र भावनात्मक उत्तेजनालाई समर्थन गर्छन् तब राजनीतिक दलहरू त्यही शैली अपनाउन बाध्य हुन्छन्। त्यसैले जनताले पनि आलोचना र अवरोधबीचको भिन्नता बुझ्नुपर्छ। तथ्यमा आधारित प्रश्नलाई समर्थन गर्ने र निराधार आरोपलाई अस्वीकार गर्ने परिपाटीको संस्कार बसाउनु पर्छ । पाँचौँ,समयको मूल्य बुझ्न आवश्यक छ। कुनै पनि सरकारलाई आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समय चाहिन्छ। निर्वाचन भएको केही दिनमै,प्रारम्भिक निर्णयहरूमै वा नीतिको परिणाम नदेखिँदै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु यो विश्लेषण होइन,अधैर्य हो। अधैर्य लोकतन्त्रको शत्रु हो किनकि यसले प्रक्रियालाई परिणामभन्दा अघि नै खारेज गरिदिन्छ।
अन्ततः, लोकतन्त्रको वास्तविक सङ्कट संरचनामा होइन, चेतनामा छ। जबसम्म राजनीति “म कसरी जित्छु ?” भन्ने प्रश्नमा सीमित रहन्छ तबसम्म प्रतिपक्षको भूमिका पनि विरोधमै सीमित रहन्छ। तर जब राजनीति “हामी कसरी अघि बढ्छौँ ?” भन्ने प्रश्नमा रूपान्तरण हुन्छ तब मात्र सहकार्य सम्भव हुन्छ। अहङ्कारको विलय यही परिवर्तनको केन्द्रमा छ। अहम्लाई समाप्त गर्न सम्भव छैन तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसलाई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्वतर्फ मोड्न सकिन्छ। इतिहासले देखाएको छ कि अहम्ले नेता जन्माउँछ तर अहम्माथि विजयले राजनेता निर्माण गर्छ।
त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता नयाँ नीति मात्र होइन,नयाँ चेतना हो। विकास भनेको भौतिक संरचना निर्माण गर्नु मात्र होइन,मानवीय चेतनाको विकास गर्नुचाहिँ मुख्य हो। नयाँ संरचना महत्त्वपूर्ण होइन,नयाँ संस्कार हो। प्रतिपक्षले सरकारलाई गिराउने होइन,सुधार्ने शक्ति बन्नुपर्छ। सरकारले प्रतिपक्षलाई दबाउने होइन,सुन्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। जब यी दुई पक्षबीचको सम्बन्ध द्वन्द्वबाट संवादमा रूपान्तरण हुन्छ तब मात्र लोकतन्त्र परिपक्व हुन्छ। नत्र हामी चुनाव गर्दै जानेछौँ। सरकार बदल्दै जानेछौँ। तर राजनीतिक चेतना अहङ्कारको कैदमा उहीँ रहिरहनेछ। अन्तिम निष्कर्ष के स्पष्ट छ भने,लोकतन्त्रको भविष्य निर्वाचनले होइन,व्यवहारले निर्धारण गर्छ। र त्यो व्यवहार तब मात्र बदलिन्छ जब राजनीति अहम्को विस्तारबाट मुक्त भएर उत्तरदायित्वको अभ्यासमा प्रवेश गर्छ। धन्यवाद
– मोरङ
