– दुर्गाप्रसाद खरेल
नेपालमा विद्रोह र परिवर्तनको कथा नयाँ होइन । यो राष्ट्र पटकपटक राजनैतिक विद्रोहपश्चात् सुखद तथा दुःखद मिश्रित अवस्थाबाट गुज्रिएको कहानी इतिहासमा लेखिएका छन् । वि.सं. २००७ सालदेखि २०८२ सालसम्म मुलुकको ७५ वर्षको अवधिमा ६ पटक व्यवस्था र नेतृत्व परिवर्तनकारी आन्दोलन तथा विद्रोह भएको पाइएको छ । घरि प्रजातन्त्र खोसिँदै निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र फेरि प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र फिर्ता हुँदै धेरैपटक व्यवस्था पुनरावृत्ति भएको इतिहास छ ।
वि.सं.२००७, २०१७, २०४६, २०६२–२०६३, २०७२ र २०८२ गरी ६ पटक बृहत् व्यवस्था परिवर्ततकारी आन्दोलन र विद्रोहसँगै ५६ पटक सरकार परिवर्तनको विडम्बनापूर्ण राजनैतिक अस्थिरता समेत जोडिएको छ । विद्रोह र अस्थिरताको कथा आज मात्रै होइन, यसको इतिहास वि.सं.२००७ सालदेखि नै सुरु भएको हो । वि.सं. २००७ सालमा भएको व्यापक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट सुरु भएको विद्रोह २०८२ सम्म आइपुग्दा पनि नेपाली जनताले विद्रोहको अप्रिय अवस्था भोग्नु परेको छ । २०४६ सालमा प्राप्त भएको प्रजातन्त्र विभिन्न राजनैतिक विकृति र चरम भ्रष्टाचारको दलदलभमा फस्यो जसका कारण क्रान्तिकारीहरुको समूहले जर्जर जनता र रुग्ण अर्थतन्त्रको कारण व्यवस्था नै हो भनेर गणतन्त्र प्राप्तिका लागि क्रान्तिको धावा बोले । २०६२ सालसम्म सञ्चालित यो विद्रोहले देशमा गणतन्त्रको ढोका खोल्यो । राजसंस्थाको निर्मम दमन, राजनैतिक नेताको अकर्मण्यता, जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभव हुने गरी आर्थिक सुधार नभएको र नेताको भ्रष्टाचारी चरित्रले गर्दा पटक पटक जनताले रगत बग्ने गरी आन्दोलन गर्नुपरेको छ । नेपाली जनताले यी ७५ वर्षको लामो सङ्घर्ष गरेर पनि समय अनुसारको उन्नत अवस्थाका लागि तड्पनु परेको र सत्तासीनहरुको जनवैरी चरित्रका कारणले चरम निराशाबाट गुज्रिनु परेकाले विद्रोह र रक्तपातपूर्ण बलिदानको यति लामो इतिहास लेख्ने अवस्था रहेको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिको अभीष्ट सँगालेर पटक पटक गरिएका यस्ता आन्दोलनबाट प्राप्त सत्ताबाट पनि नेपाली जनतालाई पटक पटक घात भएको छ । रगत र कठोर बलिदानीबाट प्राप्त परिवर्तनबाट चुनिएको सरकारबाट समेत जनताको आवश्यकता र माग पूरा नहुँदा जनतालाई पटकपटक घात भएको छ ।
पटक पटक धोका पाइरहेको कारणले फेरि त्यही प्राप्ति र उपलब्धिका लागि फेरि पनि रगतको खोला बगाउनु परेको छ, बलिदान दिनु परेको छ । चुनेर पठाउने जनतालाई जनताका प्रतिनिधिबाट नै धोका भएको विडम्बनापूर्ण अवस्थाले फेरि विद्रोह र आन्दोलन गरिरहनु परेको छ जसका कारणले हाम्रो मुलुक कहिल्यै उठ्न पाएन । राज्यले कहिल्यै आत्मनिर्भरताको सुख दिन सकेन, जहिल्यै परनिर्भरता मात्र प्राप्त भइरह्यो । एकपटक विद्रोहको केही समय पछि जनताको अवस्था अलिकति सक्षम भएको हुन्छ, भ्रष्ट र कुशासन सत्ताले जनताको विश्वासमा फेरि घात गर्छ, अनि फेरि जनता उर्लिन्छन् र आन्दोलन हुन्छ, फेरि देश थचक्क बस्छ । पहिलाको लयमा फर्केको व्यापार र उद्योग फेरिे चौपट हुन्छ । अनि फेरि आन्दोलन हुन्छ, अनि अर्थतन्त्र फेरि धराशायी हुन्छ । फेरि लगानी कुण्ठित हुन्छ, फेरि केही न केही हुन्छ र अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ । पटकपटकको यो अवस्था नेपालको आर्थिक स्वावलम्वनका लागि विषतुल्य हुन पुगेको छ । नेपालमा हरेक दश दश वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, विद्रोह हुन्छ भन्ने भनाइ बनेको छ । दशकमा परिवर्तन हुने यही सूत्रमा क्रमभंग भएर यस पटक दुई दशकको हाराहारीमा विद्रोह भएको छ ।
उल्लेखनीय कुरा के हो भने २०७२ को संविधानले उप्रान्त विद्रोहको सम्भावना परिकल्पना पनि गरेको थिएन, अब परिवर्तन भए पनि रक्तपात विहीन केही आंशिक परिवर्तन मात्र होला, संशोधनमार्फत समाधान होला भनेर व्यवस्था परिवर्तनको लागि ‘चिरस्थायी’ संविधान बनाइएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन, मुलुक फेरि अन्तरिम सरकारका अधीन भएर जनताद्वारा लेखिएको संविधानका धाराहरुको दायरा बाहिर पुग्यो ।
विद्रोह रहर होइन, यो जनताका लागि चैनले बाँच्न नसक्ने अवस्थाको प्रतिफल हो, मानिसलाई खाना र घर मात्रले पुग्दैन, राजनीतिक अधिकार पनि चाहिन्छ । जनताको मताधिकार, अभिव्यक्ति र रोजगारी र शिक्षाको अधिकार पनि चाहिन्छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासको लामो अवधिमा सत्ताबाट जब यस्ता अधिकारहरु खोसिन्छन्, तब जनता अधिकार र सुरक्षाका लागि तरङ्गित हुन्छन्, सत्ताले लगाएका कुनै पनि तगारा र अवरोधहरुले रोक्न सक्दैन, आक्रोशको वेगले सत्ताका सबै अवरोधहरु भत्कन्छन् । जनता आफ्नै ज्यानको परवाह नगरी जब राज्यबाट आफ्नो अधिकारको माग गर्न थाल्दछन् तब सत्ता असफल हुन लाग्दछ, सत्ता जनतामाथि गरेको अत्याचारको हिसाब चुकाउन बाध्य हुन्छ ।
राज्यले जब पछि परेको वर्गको पहिचान गर्दैन, जनताको शिक्षण र रोजगारीको व्यवस्था गर्दैन, जनताको रुग्ण स्वास्थ्यको ख्याल गर्दैन, तब देशमा चरम निराशा र आक्रोश चुलिन्छ । यही आक्रोश विद्रोह भड्काउन पर्याप्त हुन्छ । जब जनतामा भोकमरी, अभाव, शिक्षाको टाढा पहुँच र जीर्ण स्वास्थ्यको समस्या चुलिन्छ, तब जनता राज्यबाट माग गर्नका लागि कानुनको सबै अवरोध र डर पन्छाएर विद्रोहमा उत्रिन्छ । राजनैतिक अत्याचार र शोषण विरुद्ध आन्दोलन गरिन्छ । विश्वको इतिहास हेर्दा विद्रोह र आन्दोलनको कारण उही छ, शासन र सत्ताको खराब व्यवहार, सत्ताको उन्माद, स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार, जनतामाथि आर्थिक दबाब, अन्याय, अत्याचार र शोषण । लोकतान्त्रिक अभीष्ट प्राप्तिका लागि जनताले पटक पटक विद्रोहको अप्रिय निर्णय गरे र सत्ताबाट दमन र हत्या समेत स्वीकारे । आन्दोलनपश्चात् मृत्यु, वियोग, आहत शरीर र जर्जर अवस्थाको दुःखका घुट्का पिएर जसो तसो बाँचे । नेपालमा आन्दोलन त धेरै भएका छन् तर आन्दोलनको उपलब्धि भने आशानुरुप प्राप्त भएका उदाहरणहरु कमै छन् । आन्दोलनको उपलब्धि गतिलो पाउनको लागि नेतृत्व, विधि, परिचालन, अपनाइएका रणनीति र उद्देश्यको परिपक्वतामा भर पर्ने भएकाले सबै आन्दोलन सफल हुँदैनन् । आन्दोलनको तरल अवस्थामा अराजक तत्वले फाइदा उठाउने, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश हुने आन्दोलनको अर्को नकारात्मक पक्ष हो । यस्ता पक्षहरुमा नेतृत्व जति सतर्क र कार्यकर्ता परिचालन परिपक्व हुन्छ, मानवीय मापदण्डहरुको ख्याल गरिन्छ त्यति नै आन्दोलनको सफलता निर्भर गर्दछ ।
जस्तो २०८२ सालको जेन जी पुस्ताको आन्दोलनमा स्पष्ट नेतृत्व थिएन, जेन जी पुस्ता आफैँ व्यवहारिक र राजनीतिक रुपमा अपरिपक्व पुस्ता भएकाले आन्दोलन परिचालन व्यवस्थित भएन । आन्दोलनको मर्म सकारात्मक र उत्कृष्ट भए पनि यस आन्दोलनमा आयोजकहरु सतर्क र परिपक्व नहुनाले विद्रोहमा फाइदा लिने धेरै र निजी साथै राज्यको सम्पत्ति, धरोहर र उद्यममा धेरै क्षति बेहोर्नु प¥यो जसका कारण यस आन्दोलनबाट अवस्थामा सुधार र प्रगति भन्दा बहुआयामिक क्षति बढी भएको महसुस भएको छ । यस अघिको चलेको लामो आन्दोलन र युद्ध सशस्त्र युद्धमा निश्चित नेतृत्व, सुस्पष्ट विचार र सिद्धान्तका साथ गरिएको हुनाले क्षति भए पनि राज्यका अति महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाहरु जलाउने र राज्यको महत्वपूर्ण तथ्यहरु नष्ट गर्ने तहमा अनुशासनहीन भएको थिएन । विगतमा कांग्रेस र वाममोर्चाले गरेको आन्दोलनमा समेत यति धेरै विनाश नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।
यस्ता आन्दोलनहरुले राज्यको विकास, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक परिणाम पु¥याउँछन् । राज्यको भौतिक तथा आर्थिक संरचना विनाश भएकाले राज्यको समग्र बजेटमा दबाब दिन्छ, विकासको बजेट चाहिँ पुनर्निमाणमा खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता हुने भएकाले देशले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । जनताले अर्को दशकसम्म घाटा बेहोर्नुपर्छ । वैदेशिक चलखेल बढ्छ, वैदेशिक ऋण बढ्न जान्छ र देश झन पछि पर्छ । करको मात्रा बढाउनु पर्ने हुन्छ जसले जनताको अवस्था झन दुरवस्थातिर धकेलिन्छ । युवा पलायन बढ्छ, उद्यम गर्नेहरुको विश्वास गुम्छ । व्यापार र उद्योगको दैनिक प्रगति बिथोलिन्छ । फलतः विकासको आकांक्षा सँगालेका जनतामा निराशा बढाइदिन्छ । एउटा आन्दोलन र विनाशको असर यसबाट भएको मात्रा हेरी १० वर्ष भन्दा बढी नै पुग्छ । अनि यस्तै अर्को आन्दोलन देशमा भयो भने झन देशमा नउक्सने गरी डुब्छ । अर्थतन्त्रमा परेको दीर्घकालीन र निरन्तर नकारात्मक असरले झनै वैदेशिक निर्भरता बढ्छ, देशमा लगानी भित्रन सक्दैन, पूँजी पलायन हुन्छ । रोजगारीमा समेत नकारात्मक असर पर्छ । उद्यम गरिरहेकाहरु पनि उद्यम छोडेर पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य हुन्छन् । मानिसहरु अस्वस्थ आर्जन (तस्करी, भ्रष्टाचार र घुसखोरी, ठगी) मा बढी संलग्न हुन थाल्छन् । देशमा चरम कुशासन र अस्तव्यस्तता निम्तिन्छ । सामान्य जनताको अवस्था झनै दयनीय हुन जान्छ ।
नेपालमा राजनैतिक रुपमा धेरै अग्रगामी आन्दोलन र परिवर्तनले नेपाल विश्व मानचित्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन थालेको र विश्वको ध्यान खिँच्न थालेको थियो । विकास निर्माणमा ५ देखि ७ प्रतिशत विकासदर हासिल गरिरहेको अवस्थामा यो २०८२ को जेन जी आन्दोलनले सप्रिरहेको अर्थतन्त्र (अस्थायी प्रयासले पनि सुधार हुन सक्ने अवस्था) अझ कति वर्षसम्म यसरी नै उठ्न नसक्ने गरी थच्चिने हो यसको हिसाब लगाउन गाह्रो छ ।राज्यको सत्तामा नरहेको कुनै शक्तिले, शक्तिमा रहेकै कुनै विशिष्ट पक्षको षडयन्त्रले वा खराब सत्ताधारीले पनि देशमा विद्रोह र आन्दोलनको भुमरी उत्पन्न गर्न सक्छ ।
राजनीति नै यस्तो चीज हो जसमा नभएको खोजिन्छ र आलोचना गरिन्छ । जतिसुकै सुलक्षणयुक्त राष्ट्रप्रमुख भएता पनि आलोचनाको ठाउँ देशले खोज्छ । जब राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख नै सुलक्षणयुक्त, दुरदर्शी, जनताप्रति समर्पित र व्यवस्थाप्रति इमान्दार छैन भने त देशमा आगो बल्छ । व्यवस्था खोसिने सम्भावना बढ्छ, देशमा अराजकताले प्रश्रय पाउँछ र देशको राजनीति र अर्थनीति नराम्रोसँग बिग्रिन्छ । नेपालमा यही कारणले पटक पटक विद्रोह र आन्दोलनको आँधीबेहरी आएको छ । जब कार्यकारी प्रमुख लोकरिझ्याइँ मात्र गरेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ, देशको अर्थतन्त्रका प्रमुख खम्बाहरु जस्तै शिक्षा, कृषि, उद्योग र व्यापार समेत राजनीतिले दूषित हुन्छन्, जब देशका हरेक नीति र कानुनमा सत्ताशक्तिको अभिमान र गुटगत स्वार्थको गन्ध आउँछ तब विद्रोह हुन कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । यस्तो शासन र सत्ताले जतिबेला पनि विद्रोह र आक्रोशको आगो झोसिरहेको हुन्छ । शासक यी सबै कुरा थाहा नपाएर आफ्नै नाता र सम्बन्धका आधार हेरेर कार्य गर्छ तब शासक नालायक व्यक्ति र अयोग्य प्रशासक साबित हुन्छ । नेपालमा अहिले भएकै यही हो ।
– सुन्दरहरैँचा (माेरङ)
