सुन्दरहरैँचा / सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि देशभरका सुकुम्बासी समुदाय त्रसित बनेका छन्। यसैक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन पत्राचार गरेको छ।
सोही पत्रका आधारमा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले बुधबार सर्वपक्षीय छलफल बैठक आयोजना गरेको छ। नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईंको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सहभागीहरूले सुकुम्बासी बस्तीको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म हटाउन नहुने धारणा राखेका थिए।
नगरप्रमुख गुरागाईंले मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल सुकुम्बासी बस्ती हटाउने भन्दा पनि पहिलो चरणमा खोला, पैनी तथा सरकारी बाटो मिचेर बनाइएका घरटहरा र संरचनाबाट काम सुरु गरिने बताए ।
उनले सरकारी कुलो, पैनी तथा खोल्सा मिचेर जग्गा व्यापार गर्ने, रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूमाथि कारबाही गरिने चेतावनी दिए । यस्तै, एसियन हाइवे क्षेत्रका कल्भर्ट तथा पुराना पैनीमाथि निर्माण गरिएका घर संरचनासमेत हटाइने बताए।
सुन्दरहरैँचामा कति छन् सुकुम्बासी ?
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०८२ सालसम्म अन्तिम पटक सूचना प्रकाशनपछि ६ हजार ९९६ निवेदन दर्ता भएका छन्। नगरपालिकाको भूमि शाखाका अनुसार दलित सुकुम्बासी ८०२, सुकुम्बासी २,९७७, अव्यवस्थित बसोबासी ३,३०७ त्यसैगरी, २०८२ सालमै ७६ जना लाभग्राहीलाई धनीपुर्जाको निस्सा वितरण गरिएको छ। जसमध्ये दलित सुकुम्बासी ४५, अव्यवस्थित बसोबासी ३१ परिवार रहेका छन् ।
बैठकमा वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, मालपोत कार्यालय बेलबारी प्रमुख दीपक कोइराला, नापी कार्यालय बेलबारी प्रमुख सुदर्शनसिंह धामी, सशस्त्र प्रहरी बल सलकपुर प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
